2025 मध्ये पीक विमा वाटप – महाराष्ट्रातील 64 लाख शेतकऱ्यांना दिलासा
2025 हे वर्ष महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक ठरले आहे. कारण, प्रधानमंत्री पीक विमा योजना अंतर्गत या वर्षी तब्बल 64 लाख शेतकऱ्यांना विमा भरपाई वाटप करण्यात आले आहे. हवामानातील अनिश्चितता, अतिवृष्टी, गारपीट व दुष्काळ यामुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांचे मोठे नुकसान झाले होते. अशा वेळी सरकारकडून मिळणारी ही मदत म्हणजे त्यांच्यासाठी आर्थिक आधार ठरते.
📊 2025 मधील विमा वाटप आकडेवारी
- 👨🌾 लाभार्थी शेतकरी: 64 लाख+
- 💰 एकूण विमा रक्कम: ₹10,235 कोटी
- 📍 मुख्य जिल्हे: विदर्भ, मराठवाडा, कोकण आणि उत्तर महाराष्ट्र
- 🌾 पिकांचे प्रकार: सोयाबीन, कपाशी, बाजरी, हरभरा, तूर
🌦️ निसर्गाच्या लहरींचा परिणाम
महाराष्ट्रात 2024-25 च्या खरीप आणि रब्बी हंगामात अनेक जिल्ह्यांमध्ये अतिवृष्टी, अवकाळी पाऊस व गारपिटीमुळे पिकांचे प्रचंड नुकसान झाले. अनेक शेतकरी कर्जबाजारी झाले होते आणि नवीन पीक घेण्यास असमर्थ होते. यामुळे विमा रकमेची प्रतिक्षा असलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
🛡️ प्रधानमंत्री पीक विमा योजना (PMFBY) चे वैशिष्ट्ये
- 📝 शेती नुकसान भरपाई – नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीवर विमा संरक्षण.
- 💳 कमी प्रीमियम – खरीपासाठी फक्त 2% आणि रब्बीसाठी 1.5% प्रीमियम.
- 🏦 सरळ खात्यात रक्कम – लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात थेट रक्कम जमा.
- 📅 वेळेवर नोंदणी आवश्यक – नोंदणी केल्यावरच लाभ मिळतो.
📌 विमा भरपाईसाठी पात्रता
पीक विमा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी संबंधित बँकेत किंवा ऑनलाइन पद्धतीने वेळेत नोंदणी केलेली असावी. त्याचबरोबर 7/12 उतारा, बँक पासबुक, आधार कार्ड ही आवश्यक कागदपत्रे असावी लागतात.
📲 ऑनलाइन नोंदणी प्रक्रिया
- 👉 https://pmfby.gov.in या अधिकृत वेबसाईटला भेट द्या
- 👉 “Apply for Crop Insurance” वर क्लिक करा
- 👉 आवश्यक माहिती व कागदपत्रे भरून सबमिट करा
- 👉 पावती व नोंद क्रमांक जतन करा
📋 आवश्यक कागदपत्रे
- ✅ आधार कार्ड
- ✅ 7/12 उतारा
- ✅ बँक पासबुक
- ✅ पीक नमुना फोटो (काही जिल्ह्यांत आवश्यक)
💡 शेतकऱ्यांसाठी फायदे
- ✅ नुकसान भरपाईमुळे नवीन पीक घेण्याची ताकद
- ✅ आत्महत्या प्रतिबंधासाठी महत्त्वाचा आधार
- ✅ आर्थिक स्थैर्य मिळण्यास मदत
- ✅ विमा रक्कम थेट खात्यात जमा
🔚 निष्कर्ष
पीक विमा योजना ही केवळ आर्थिक मदत नसून शेतकऱ्यांच्या आत्मविश्वासाचे पुनरुज्जीवन करणारी योजना आहे. 2025 मध्ये मिळालेल्या या भरपाईमुळे 64 लाख शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावर हास्य फुलले आहे. राज्य सरकार व केंद्र सरकारने यासारख्या योजनांना अधिक गती दिल्यास शेती संकटावर उपाय सापडू शकतो.