अनुसूचित जातींच्या मुलांसाठी मागासवर्गीय शैक्षणिक संस्थांमध्ये सुविधा वाढविणे
तारीख : ०१ जानेवारी २०१० पासून
💰 निधीची सोय
ही योजना महाराष्ट्र शासनाकडून समर्थित आहे आणि निधी पुरवठा केंद्र व राज्य शासन यांच्या संयुक्त प्रयत्नांनी करण्यात येतो.
🎯 योजनेचा मुख्य उद्देश
अनुसूचित जातीतील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक संस्थांमध्ये विविध सुविधा पुरवून त्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीस चालना देणे हा या योजनेचा प्रमुख हेतू आहे.
✅ पात्रता निकष
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी विद्यार्थ्याने शासकीय वसतिगृह किंवा सरकारी शाळेतील निवासस्थानात प्रवेश घेतलेला असणे आवश्यक आहे.
🎁 दिल्या जाणाऱ्या सुविधा
- वसतिगृहात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पूर्ण मोफत निवास आणि भोजनाची व्यवस्था.
- अंथरुण-पांघरुणाचा पुरवठा.
- ग्रंथालयीन सुविधा उपलब्ध असून वसतिगृहात प्रत्येक ठिकाणी स्वच्छ पाणी व गरम पाण्याची सोय.
- दर दहा विद्यार्थ्यांसाठी एक संगणक, प्रिंटर आणि इंटरनेट सुविधा उपलब्ध.
- वसतिगृहामध्ये अग्निशमन सुविधा आणि कीटकनाशक व्यवस्थाही लागू करण्यात आली आहे.
- शालेय विद्यार्थ्यांसाठी दर वर्षी दोन गणवेश उपलब्ध करून दिले जातात.
- वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना नाईट ड्रेस तसेच शिक्षणासाठी आवश्यक क्रमिक पुस्तके, स्टेशनरी आणि ग्रंथालयीन साहित्य पुरवले जाते.
- वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकी क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांसाठी त्यांच्या अभ्यासक्रमानुसार आवश्यक उपकरणे आणि साहित्य पुरवले जाते.
- कला क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांना रंग, कॅनव्हास, ब्रश इत्यादी साहित्य उपलब्ध करून दिले जाते.
- मुलींना स्वच्छता साधनांसाठी दरमहिना १०० रुपये अतिरिक्त आर्थिक मदत दिली जाते.
- वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना दैनिक खर्चासाठी निर्वाहभता देखील मिळते, जी विभागीय स्तरावर रु. ८००, जिल्हा स्तरावर रु. ६०० आणि तालुका स्तरावर रु. ५०० इतकी ठरवण्यात आली आहे.
👥 लाभार्थी
या योजनेचा लाभ मुख्यत्वे अनुसूचित जातींतील विद्यार्थी घेऊ शकतात, जे मागासवर्गीय शैक्षणिक संस्थांमध्ये शिकत आहेत आणि वसतिगृहात राहतात.
🌟 या सुविधांचे फायदे
- विद्यार्थ्यांना अभ्यासासाठी योग्य आणि सुरक्षित वातावरण मिळते.
- शैक्षणिक संसाधने आणि साहित्य मिळण्यामुळे अभ्यासास मदत होते.
- शारीरिक आणि मानसिक आरोग्यासाठी चांगल्या प्रकारची सुविधा उपलब्ध होते.
- गरजूंना आर्थिक मदत मिळून शिक्षणाचा दर्जा सुधारतो.
📝 अर्ज कसा करावा?
या योजनेसाठी अर्ज संबंधित अधिकृत कार्यालयात, म्हणजे समाज कल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे येथे सादर करावा.